जालंधर (Exclusive): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पराली जलाने को लेकर पंजाब सरकार की खिंचाई की। इसमें कहा गया कि हर समय राजनीतिक लड़ाई नहीं चल सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा, “हम चाहते हैं कि पराली जलाना बंद हो। हम नहीं जानते कि आप यह कैसे करते हैं, यह आपका काम है। लेकिन इसे रोका जाना चाहिए।” अदालत ने कहा कि सरकार मोटे अनाजों का प्रचार कर रही है। इसे बढ़ावा क्यों नहीं दिया जाता?
अदालत ने पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को पराली जलाना “तत्काल” रोकने का निर्देश दिया। इससे संबंधित मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशक को अदालत के आदेश के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार बनाया गया।
अदालत ने केंद्र पर भी जिम्मेदारी डालते हुए सुझाव दिया कि उसे पंजाब में धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का समर्थन करना बंद कर देना चाहिए और किसानों को वैकल्पिक फसलों की ओर स्थानांतरित करने के तरीके खोजने चाहिए।
गौरतलब है कि पंजाब में 2,000 से अधिक खेतों में आग लगाई गई, जबकि हरियाणा के कई हिस्सों में पराली जलाने के कारण वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। पंजाब में सोमवार तक 19,463 ताज़ा पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गईं हैं। हालांकि यह पिछले साल की अवधि के 29,999 मामलों से 35 प्रतिशत कम हैं।
