चंडीगढ़ (TES): पंजाब सरकार द्वारा माइनिंग के जारी किेए सभी टैंडर रद्द हो गए हैं। इसके चलते पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इस मामले में थोड़ी ढील दे दी है।
वहीं इस मामले में हाईकोर्ट का कहना है कि राज्य पर्यावरण मूल्यांकन अथॉरिटी की मंजूरी मिलने के बाद ही सरकार टेंडर जारी करेगी। वहीं हाईकोर्ट का भी इसपर अदालत की कोई मंजूरी की जरूरत नहीं समझी है।
ऐसे में अब अदालत के दिए आदेशों के मुताबिक पंजाब में बढ़े हुए रेत और बजरी क दाम कम होने की संभावना जताई जा रही है।
