नई दिल्ली (Exclusive): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को मंजूरी दे दी गई कि केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण योजना के तहत पात्र नागरिकों को अगले 5 सालों तक मुफ्त अनाज प्रदान करेगी।
बता दें कि पीएम गरीब कल्याण योजना शुरू में कोविड महामारी की शुरुआत के दौरान शुरू की गई थी, जहां राशन कार्ड धारक अतिरिक्त 5 किलो अनाज प्राप्त करने के हकदार थे। साथ ही अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम के तहत चना भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
पीएम गरीब कल्याण योजना का विस्तार करने की केंद्र की मंशा का जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस महीने की शुरुआत में अपनी चुनावी रैलियों के दौरान किया था। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल 2020 में देश में कोरोना महामारी के कारण हुए आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के विशिष्ट उद्देश्य से शुरू की गई थी।
शुरूआत में 2020-21 में, PMGKAY योजना की घोषणा केवल 3 महीने (अप्रैल-जून 2020) की अवधि के लिए की गई थी। हालांकि, इसे लगातार 7 चरणों में दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था। इससे 80 करोड़ लाभार्थियों को लाभ हुआ। 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक चुनावी रैली के दौरान पीएम ने मुफ्त राशन योजना को आगे बढ़ाने के फैसले की घोषणा की थी।
पीएम मोदी ने कहा था, ”मैंने तय किया है कि बीजेपी सरकार देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाएगी. आपका स्नेह और आशीर्वाद मुझे ऐसे फैसले लेने की शक्ति देता है।” पीएम मोदी ने कहा था कि योजना के विस्तार से गरीबों द्वारा बचाए गए पैसे से उन्हें अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा था कि मोदी की गारंटी का मतलब है कि वादा पूरा होगा।
