मणिपुर (Exclusive): मणिपुर में साढ़े चार महीने से अधिक समय के बाद शनिवार को मोबाइल इंटरनेट बहाल कर दिया गया। राज्य में जातीय हिंसा के मद्देनजर 3 मई को सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं।
राज्य के गृह विभाग ने एक आदेश में कहा, “मणिपुर के राज्यपाल मोबाइल डेटा सेवाओं के निलंबन के संबंध में जारी किए गए सभी आदेशों को रद्द करते हुए प्रसन्न हैं…और इसके द्वारा, मोबाइल सेवा प्रदाताओं/मोबाइल इंटरनेट/डेटा सेवाओं पर एमएमएस की बहाली का आदेश देते हैं।” मणिपुर के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में सामान्यतः 23-09-2023 से प्रभावी होगा।”
इससे पहले दिन में, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मोबाइल इंटरनेट सेवाओं की बहाली की घोषणा की। राज्य की राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, “आज से, मणिपुर में जनता के लिए इंटरनेट सेवाएं खोली जाएंगी।”
उन्होंने यह भी कहा कि भारत और म्यांमार की सरकारों के बीच हस्ताक्षरित मुक्त आंदोलन व्यवस्था (एफएमआर) समझौता “बंद” हो गया है। इससे पहले, जुलाई में, मणिपुर सरकार ने राज्य में ब्रॉडबैंड सेवाओं की सशर्त बहाली की घोषणा की थी। हालाँकि, राज्य में हो रही हिंसा को देखते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहीं।
मणिपुर में हिंसा मणिपुर क्यों?
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कुकी और मैतेई समुदायों के विरोध प्रदर्शन के बाद मणिपुर में 3 मई से हिंसा देखी जा रही है, जिसमें राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की श्रेणी में मैतेई समुदाय को शामिल करने पर विचार करने के लिए कहा गया है।
इंफाल घाटी और आसपास के इलाकों में रहने वाले बहुसंख्यक मैतेई समुदाय ने अपनी बढ़ती आबादी और जमीन की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एसटी दर्जे की मांग की है ताकि वे पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद सकें।
