नई दिल्ली (TES): पीएम मोदी की अध्यक्षता में बजट 2023 को मंजूरी मिलने के बाद ये बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2023-24 को पेश किया है। बता दें, देश में बजट उस समय पेश हो रहा है, जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धीमी गति से चल रही है।
इसपर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि दुनियाभर की नजर मोदी सरकार के बजट पर ही टिकी हुई है। इस दौरान उन्होंने कई बड़े फैसले लेने की घोषणा की। अब इसमें आम आदमी की झोली में क्या आएगा इसका तो हर किसी को इंतजार है। चलिए जानते हैं कि इस बजट में क्या चीज सस्ती हुई है और किस के लिए अधिक रकम चुकानी पड़ेगी।
Budget 2023: इनकम टैक्ट में मिलेगी छूट
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का एलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने राहत देते हुए एलान किया कि अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। बता दें पहले यह सीमा पांच लाख रुपये की थी।
नया टैक्स स्लैब
- 0 से 3 लाख रुपये – शून्य
- 3 से 6 लाख रुपये – 5%
- 6 से 9 लाख रुपये – 10%
- 9 से 12 लाख रुपये – 15%,
- 12 से 15 लाख रुपये-20 %
- 15 लाख से ऊपर- 30%
ये चीजें हुई सस्ती
एलईडी टेलीविजन
इलेक्ट्रिक व्हीकल
बायो गैस से जुड़ी चीजें मिलेगी कम कीमत पर
खिलौने, साइकिल
सीमा शुल्क 13 फीसदी किया गया
बैटरी पर आयात शुल्क होगा कम
ऑटोमोबाइल, अन्य मोबाइल के कैमरे की कीमत भी कम होंगी।
ये चीजें हुई महंगी
सोने, चांदी के आभूषणों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ जाएगी। इसके साथ विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगे दाम में बिकेगी।
देशी किचन चिमनी का रेट बढ़ा।
इसके साथ ही सिगरेट पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी।
बजट 2023 में निर्मला सीतारमण के किए ये बड़े ऐलान
- पहले ये सीमा 5 लाख सालाना कमाने वालों को थी।
- सरकार वित्तीय साल 2023-24 में करीब 13.7 लाख करोड़ का खर्च करेगी।
- रेलवे के लिए बजट करीब 2.4 लाख करोड़ रहेगा। इसके साथ ही रेलवे में निजी भागेगादी भी होगी।
- सरकार ने नई योजनाओं को लागू करने के लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है।
- देशभर में 50 और एयरपोर्ट और वाटर-वे बनाने का निश्चित किया है।
- 5 जी के लिए 100 प्रयोगशाला तैयार होंगी।
- देशभर के लोगों को डिजिटल लॉकर को यूज करने के लिए बढ़ाया दिया जाएगा।
- केवाईसी की प्रक्रिया को आसान करने की कोशिश की जाएगी।
- अर्बन इंफ्रा के लिए हर साल 10,000 करोड़ का फंड दिया जाएगा।
- पैन कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर माना जाएगा। वहीं व्यापार में भी सामान्य पहचान के लिए पैन कार्ड को ही मुख्य होगा।
- एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया भी शुरु होगी।
- पीएम आवास योजना के फंड में भी बढ़ोतरी की जाएगी।
- व्यापारियों को वन स्टॉप समाधान पर जोर दिया जाएगा।
- केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करने में जुटी है।
- युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए योग बनाने के मकसद से अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएगी।
