नई दिल्ली (EXClUSIVE): दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय से उस याचिका पर फैसला करने को कहा, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हिरासत में रिमांड के दौरान कोई भी आदेश जारी करने से रोकने और राउज एवेन्यू के संबंधित न्यायाधीश के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया और ईडी को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में संबंधित न्यायाधीश के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे क्योंकि वह निचली अदालत के आदेश के तहत हिरासत में है।
दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई, जिसमें ईडी की पुलिस हिरासत में अरविंद केजरीवाल को आदेश जारी करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई।
याचिका में ईडी को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि जब तक वह ईडी की पुलिस हिरासत में हैं, अरविंद केजरीवाल को टाइपिस्ट, कंप्यूटर और प्रिंटर आदि मुहैया न कराया जाए। साथ ही ईडी को शिकायत दर्ज करने, अरविंद केजरीवाल पर जांच करने और मुकदमा चलाने का निर्देश दिया जाए कि पुलिस हिरासत में उनके द्वारा जारी किए गए निर्देश और आदेश दिल्ली की मंत्री आतिशी के पास कैसे पहुंचे।
बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रवर्तन निदेशालय ने भी उक्त मामले में उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देने के आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था।
