नई दिल्ली (EXClUSIVE): भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार छठी बार नीतिगत दर रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए कहा कि अनिश्चितता के बीच देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इससे पता चल रहा है कि एक तरफ आर्थिक विकास बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ महंगाई कम हुई है।
उन्होंने यह भी कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उदार रुख को वापस लेने के अपने रुख को बरकरार रखा है। विकास की गति तेज़ हो रही है और अधिकांश विश्लेषकों के अनुमान से अधिक हो रही है। इसके अलावा एमएसएफ (मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट) और बैंक रेट को 6.75 फीसदी पर बरकरार रखा गया है।
ब्याज दर 6.5 फीसदी पर कायम
आरबीआई के फैसले के बाद ब्याज दर एक बार फिर 6.5 फीसदी पर बरकरार है। लोगों को उम्मीद थी कि इस बार रिजर्व बैंक रेपो रेट में कटौती कर सस्ते कर्ज का तोहफा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सस्ते लोन के लिए आपको अभी और इंतजार करना होगा।
बता दें कि आरबीआई ने आखिरी बार पिछले साल फरवरी 2023 में रेपो रेट 6.25 फीसदी से बढ़ाकर 6.50 फीसदी किया था। इसके साथ ही दिसंबर 2023 में खुदरा महंगाई दर 5.69 फीसदी के स्तर पर थी। ऐसे में इस बार भी रेपो रेट में बदलाव की संभावना कम थी।
रेपो रेट क्या है?
रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। रेपो दर का उपयोग मौद्रिक अधिकारियों द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
