Saturday, November 16, 2024
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सख्ती के मूड में निगम कमिश्नर, शहर के सभी ढाबों, होटलों को जारी किए नोटिस

जालंधर (TES): शहर की साफ-सफाई और कूड़े की व्यवस्था अभी तक ठीक नहीं हो रही है। अभी भी शहर के मेन डम्प स्थानों तथा प्रमुख सड़कों पर कूड़े के ढेर आम देखे जा रहे हैं। मगर अब सरकार जोरों-शोरों में है। इसी के चलते निगम कमिश्नर अभिजीत कपलिश ने कूड़े की स्थिति में सुधार करने के लिए सख्ती बरतने का फैसला लिया है।

शहर के ढाबों, होटलों और रेस्टोरेंट्स को जारी किया नोटिस

ऐसे में निगम कमिश्नर ने शहर के सभी ढाबों, होटलों और रेस्टोरेंट्स को पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में उन्होंने कहा है कि इन्हें अपने परिसर से निकलने वाले कूड़े को 60 दिनों के अंदर खुद से ही मैनेज करना पड़ेगा। नहीं तो इन्हें भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।

2016 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संबंधी निकाले थे रूल्स

बता दें, सरकार ने 2016 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े रूल्स बताए थे। इन रूल्स के मुताबिक कूड़े के बड़े उत्पादकों को अपने वेस्ट को अपने आप ही संभालना होगा। मगर सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये नियम लागू नहीं हो पाएं। निगम द्वारा जारी हुए पब्लिक नोटिस इन रूल्स के मुताबिक है। इस नोटिस में सभी ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंट्स के साथ मार्किट एसोसिएशनों और हाउसिंग सोसायटियों को भी नोटिस दिया गया है। इस की तहत उन्हें तब तक कूड़े के बड़े उत्पादकों की श्रेणी में ही रखा जाएगा
जब तक वे कम कूड़े संबंधी अपना प्रमाण पत्र निगम ऑफिस में जमा नहीं करवा देते हैं।

वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी नियुक्त करेगा निगम

दूसरी ओर निगम कमिश्नर ने कूड़े के बड़े उत्पादकों को सुविधा देने के लिए एक कोशिश की है। इसके द्वारा निगम खुद सॉलिड वेस्ट को मैनेज करवाने के लिए एजेंसियों को नियुक्त कर देगा। ये सभी एजेंसियां आगे के समय में कूड़े के बड़े उत्पादकों को कूड़ा मैनेज करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। इसके द्वारा निगम के डम्प स्थानों पर कूड़े की मात्रा कम होने के साथ शहर की साफ-सफाई की हालत सुधारने की दिशा में भी सुधार होगा।

सफाई सेवकों और सीवरमैनों की होगी नई भर्ती

निगम की साफ-सफाई का ध्यान रखते हुए प्रशासन ने नए सफाईकर्मी और सीवरमैनों की भर्ती करने को कहा है। आने वाले समय में जालंधर निगम के पार्षद हाऊस की होने वाली बैठक नमें करीब 1000 सफाईकर्मी और सीवरमैनों की भर्ती करवाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। अब भर्ती किस आधार की जाएगी इसके बारे में अभी फैसला लेना बाकी है।

 

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