भोपाल (Exclusive): मध्य प्रदेश में भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान को डिजाइन करने के लिए महिला-केंद्रित योजनाएं तैयार कर रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य में अब सीधी भर्ती के स्तर पर 35% सरकारी नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। 35% कोटा फॉर्मूला वन विभाग को छोड़कर सभी सरकारी विभागों पर लागू होगा।
अधिसूचना में कहा गया कि किसी भी सेवा नियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, सीधी भर्ती के चरण में महिलाओं के पक्ष में राज्य के तहत सेवा में (वन विभाग को छोड़कर) पैंतीस प्रतिशत पद आरक्षित होंगे और उक्त आरक्षण क्षैतिज और कम्पार्टमेंट होगा।
बता दें कि मध्य प्रदेश पंचायतों और शहरी निकायों के चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य था। इसमें पुलिस में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण भी है। यदि संपत्ति महिला के नाम पर है तो राज्य उसकी रजिस्ट्री के लिए रियायती शुल्क भी प्रदान करता है।
शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी शुरू की है। इसके अलावा लाडली बहना योजना भी है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,250 रुपये मिलते हैं। राज्य भर में लाभार्थियों की कुल संख्या अब 13.2 मिलियन तक पहुंच गई है।
