नई दिल्ली (EXClUSIVE): दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की है।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली खंडपीठ आज सुबह मामले की सुनवाई करेगी। प्रवर्तन निदेशालय अब तक उन्हें एक्साइज मामले में 9 समन जारी कर चुका है। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने कहा कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाती है तो वह पेश होने के लिए तैयार हैं।
उत्पाद शुल्क मामले में ईडी के आखिरी समन के अनुसार, वित्तीय जांच एजेंसी ने उन्हें 21 मार्च, 2024 को उसके सामने पेश होने के लिए बुलाया है। बुधवार को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी से जवाब मांगा।
सुनवाई के दौरान पीठ ने केजरीवाल के वकीलों से पूछा, ”आप प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश क्यों नहीं होते?” जवाब में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को भी एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। हमें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन अगर उन्हें सुरक्षा दी जाए तो वह पेश होने को तैयार हैं।
केजरीवाल ने याचिका के माध्यम से पीएमएलए की धारा (2)(एस) को इस हद तक अधिकारातीत, असंवैधानिक और मनमाना घोषित करने की मांग की है कि इसके दायरे में एक राजनीतिक दल को भी शामिल किया जाए।
केजरीवाल की याचिका में आगे कहा गया है कि वर्तमान याचिका बेहद जरूरी और आपातकालीन परिस्थितियों में दायर की जा रही है, जहां 19 अप्रैल, 2024 से होने वाले आसन्न आम चुनावों के लिए गैर-स्तरीय खेल का मैदान बनाने के लिए पीएमएलए के तहत ऐसी मनमानी प्रक्रिया को नियोजित करने की मांग की गई है।
