दिल्ली (Exclusive): कोरोनावायरस संकट में स्कूलों और अभिभावकों के बीच फीस को लेकर मसला लंबा खींचता जा रहा है। जहां एक तरफ अभिभावकों की तरफ से स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं वही प्राइवेट स्कूल यह दलीलें पेश कर रहे हैं कि उन्होंने भी अपने टीचर्स को वेतन देना है।
ऐसे में हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं के उद्देश्य से लिया गया परीक्षा शुल्क छात्रों को लौटाने का फैसला दिया था।
यह फैसला तब दिया गया था जब सरकार की तरफ से आदेश जारी हुए थे कि इस बार बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सीबीएससी को 8 सप्ताह का समय दिया गया है।
न्यायमूर्ति प्रति जलाने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को इसके बारे में याचिका दायर होने के बाद आदेश दिया की वह छात्रों का परीक्षा शुल्क जल्द लौटा।
यह याचिका दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की दीपा द्वारा दायर की गई थी जिसमें 21 ₹100 का भुगतान किया था। फिलहाल इस फैसले के निपटारे में अभी समय लग सकता है।
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