नई दिल्ली (EXClUSIVE): राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। एजेंसी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी।
कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। आप प्रमुख को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया। अदालत के समक्ष अपनी दलीलों में, ईडी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के सीएम व्यवसायियों से रिश्वत मांगने में मुख्य साजिशकर्ता और सरगना हैं। ईडी ने दावा किया है कि केजरीवाल सीधे तौर पर उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में शामिल थे।
ईडी के वकील ने दावा किया कि AAP मीडिया प्रभारी विजय नायर दिल्ली के सीएम केजरीवाल के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने आप और दक्षिण समूह के बीच बिचौलिए के रूप में काम किया। ईडी के वकील ने आगे दावा किया कि अपराध की आय न केवल 100 करोड़ रुपये है, बल्कि रिश्वत देने वालों द्वारा कमाया गया मुनाफा भी है।
वकील ने कहा कि एजेंसी ने 45 करोड़ रुपये के हवाला ट्रेल्स का पता लगाया है जिनका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया था। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि AAP एक लाभार्थी है जो एक कंपनी के रूप में मौजूद है। कंपनी के संचालन के लिए प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार है। एक व्यक्ति के रूप में उत्तरदायी होने के अलावा, मुख्यमंत्री परोक्ष रूप से भी उत्तरदायी है।
एएसजी ने कहा कि कथित घोटाले में उनकी भूमिका के अलावा आप के माध्यम से केजरीवाल की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। वकील ने आगे कहा कि केजरीवाल तलाशी के दौरान सहयोग नहीं कर रहे थे।
ईडी ने आगे आरोप लगाया कि केजरीवाल आप के सभी मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। वह पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। रिश्वत नकद में आई और इसका इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया। वकील ने कहा, उत्पाद शुल्क नीति एक घोटाला है, इसे केवल गोवा चुनावों के लिए फंडिंग के लिए बनाया गया था।
