नई दिल्ली (Exclusive): दिल्ली के सीएम और AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल आज 3 जनवरी, 2024 को लगातार तीसरी बार प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश नहीं हुए।
आप ने कहा है कि केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने को तैयार हैं लेकिन एजेंसी का नोटिस गैरकानूनी है। उनका इरादा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का है। वे उन्हें चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं। यही नहीं, आप ने ईडी के सामने शर्त रखी है कि वह अपने सवाल लिखकर दे दें और केजरीवाल उनके जवाब दे देंगे।
बता दें कि चूंकि केजरीवाल के नोटिस की संख्या अब खत्म हो गई है इसलिए ईडी अब गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) की मांग कर सकता है। इससे उन्हें अदालत में उपस्थित होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यही नहीं, एनबीडब्ल्यू का अनुपालन करने में विफलता के कारण उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद अदालती कार्यवाही हो सकती है।
केजरीवाल के पास कम से कम दो कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं। वह समन को चुनौती देने, अपने अधिकारों का दावा करने और आरोपों पर स्पष्टता मांगने के लिए अदालत का रुख कर सकता है। इसके अतिरिक्त, वह अग्रिम जमानत का विकल्प चुन सकता है, जो जांच के दौरान गिरफ्तारी से बचाव के लिए एक कानूनी तंत्र है।
गौरतलब है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी 2021-22 के लिए अब खत्म हो चुकी दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति की जांच कर रहे हैं, जिसमें कथित तौर पर कुछ शराब डीलरों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। आम आदमी पार्टी ने आरोपों का जोरदार खंडन किया है। आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को इसी साल फरवरी में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वहीं, केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए तीन बार समन भेजा जा चुका है।
