नई दिल्ली (Exclusive): सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले और दिल्ली शराब नीति मामले की जांच कर रही एजेंसियों से कई सवाल पूछे गए।
दरअसल, बीते बुधवार को ED ने AAP सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया। उन पर आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा से रिश्वत में “करोड़ों रुपये” प्राप्त करने का आरोप लगाया। संजय सिंह को आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी ने कोर्ट से संजय की 7 दिन की हिरासत में लेने की मांग पर कड़ा रूख अपनाया।
अदालत ने ईडी से सख्ती दिखाते हुए पूछा कि अगर मोबाइल फोन जब्त हैं तो फिर कस्टडी की जरूरत क्यों है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका प्रश्न पूरी तरह से कानूनी प्रकृति का था और इसका उद्देश्य किसी को फंसाना नहीं था। अदालत ने कहा कि वह शराब नीति मामले में किसी भी दोषी पक्ष को न्याय के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन अगर सबूत थे तो गिरफ्तारी में इतना समय क्यों लगा।
ईडी ने आगे दावा किया कि उत्पाद शुल्क नीति मामले में आरोपियों ने सिग्नल ऐप के माध्यम से संपर्क किया था, जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इस कारण जांच में मुश्किल हुई। CBI ने तर्क दिया कि नीति जानबूझकर विशिष्ट व्यक्तियों के पक्ष में तैयार की गई थी और सबूत के तौर पर व्हाट्सएप संदेशों को पेश किया गया था।
