नई दिल्ली (EXClUSIVE): आम आदमी पार्टी का कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रॉस एवेन्यू की जमीन पर बना है। यह जमीन हाईकोर्ट के लिए आवंटित की गई थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है।
कोर्ट ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर एक राजनीतिक पार्टी का कार्यालय चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी जमीन दिल्ली हाई कोर्ट को लौटा दी जाए। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने पूछा कि कोई राजनीतिक दल इस मामले पर चुप कैसे रह सकता है।
हाईकोर्ट जमीन का उपयोग जनता और नागरिकों के कल्याण के लिए ही करेगा। देशभर की अदालतों के न्यायिक ढांचे के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान वकील के परमेश्वर ने पीठ को बताया कि जमीन पर कब्जा करने गए दिल्ली हाई कोर्ट के अधिकारियों को आप के अधिकारियों ने रोक दिया।
बता दें कि दिल्ली सरकार के कानून सचिव भरत पराशर ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह जमीन 2016 से आम आदमी पार्टी के पास है। उन्होंने आगे कहा कि यह एक मंत्री का बंगला था और बाद में राजनीतिक दल ने इस पर कब्जा कर लिया और अपना कार्यालय बनाया। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील से पूछा गया कि हाई कोर्ट की जमीन कैसे लौटाई जाए।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, दिल्ली लोक निर्माण विभाग के सचिव और वित्त सचिव को निर्देशों का पालन करने के लिए हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में फंड में देरी को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगा चुका है।
