दिल्ली (Exclusive): कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन ने कई परिवारों को तबाह कर दिया। उनकी परेशानी इतनी बढ़ गई कि खाने के 1 दाने के लिए भी उन्हें तरसना पड़ा। प्रवासी मजदूरों की स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी। हालांकि अभी भी भारत उन हालातों से निपट रहा है लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ योजना लागू करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ योजना को तत्काल एक्टिव किया जाए। इतना ही नहीं करोना वायरस की स्थिति जब तक बनी हुई है तब तक प्रवासी मजदूरों को मुफ्त सूखा राशन उपलब्ध करवाया जाए।
इस फैसले को जस्टिस अशोक भूषण और एमआर शाह की पीठ द्वारा एक याचिका पर हुई विचार विमर्श के बाद किया गया। उन्होंने केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस योजना को लागू करने और प्रवासी मजदूरों के साथ-साथ अन्य परिवारों में बढ़ रही राशन को लेकर दिक्कतों संबंधी उचित कदम उठाने के आदेश दिए।
