जम्मू (Exclusive): जम्मू कश्मीर में अब सरकारी नौकरी के लिए अभ्यर्थी को कई निजी जानकारी देनी होगी। सरकारी नौकरी के लिए किसी नेता या पार्टी से जुड़े रिश्तों की पूरी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा पुराने फोन और गाड़ी नंबर तक की जानकारी देनी होगी। जिसकी जांच सीआईडी विंग करेगा। अब कोई भी व्यक्ति सीआईडी की सत्यापन रिपोर्ट के बिना सरकारी नौकरी नहीं कर सकता।
जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन) निर्देश, 1997 में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की तरफ से ये संशोधन किया गया है। इसके तहत सरकारी नौकरी में चयन होने पर अभ्यर्थी को पिछले पांच साल इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर, बैंक खाते, वाहन, 15 वर्ष की आयु के बाद की शिक्षा और ससुरालियों की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा माता-पिता, पति या पत्नी, बच्चों और सौतेले बच्चों के अलावा सास-ससुर, साले और ननद की नौकरी का भी विवरण देना होगा।
बताना होगा ये सब भी
बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था से ऋण लिया है तो वो भी बताना होगा। अभ्यर्थी की ओर से दी गई इस जानकारी की पुलिस की सीआईडी विंग जांच करेगी, जिसके बाद ही नियुक्ति की जाएगी।इसका फैसला कुछ महीने पहले ही कर लिया गया था, लेकिन इसे लेकर आदेश अब जारी किया है। पिछले वर्ष मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले एक पैनल ने इसकी सिफारिश की थी।
हालांकि आदेश यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या उम्मीदवारों को उनके या उनके परिवार की पिछली गतिविधियों के कारण नौकरी से वंचित किया जा सकता है। एक नौकरशाह ने बताया कि इस नियम के चलते अब सरकारी नौकरी पाना आसान नहीं होगा। वहीं एक वरिष्ठ वकील ने इस संशोधन को असंवैधानिक बताया है।
