मुम्बई (Exclusive): महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को सभी बोर्ड और माध्यमों के स्कूल प्रबंधन को अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए फीस में 15 प्रतिशत तक कटौती करने का निर्देश दिया।
स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार, यदि फीस का पूरा भुगतान कर दिया गया है तो स्कूलों को उसे वापस करना होगा या अगले अकादमिक सत्र में उस हिसाब से कम फीस लेनी होगी।
आदेश में कहा गया कि सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि कोई छात्र फीस नहीं दे पाता है तो स्कूल प्रबंधन उसे ऑनलाइन या कक्षा में उपस्थित होकर पढ़ाई करने से वंचित नहीं कर सकता.
सरकार के फैसले से स्कूल नाखुश
स्कूल वाले इस खबर से नाखुश हैं। उनका तर्क है कि सरकार इस तरह से फीस में कटौती नहीं कर सकती है। वह अपनी बात को कोर्ट तक ले जाने के मूड में हैं।
अब देखना यह है कि क्या वाकई अभिभावकों को सरकार के इस निर्णय का फायदा मिलेगा या फिर यह मामला कोर्ट में जाकर और पेचीदा हो जाएगा।
17 अगस्त से लगेगी और अधिक फिजिकल कक्षाएं
महाराष्ट्र सरकार स्कूलों में 17 अगस्त से और कक्षाओं की पढ़ाई शुरू कर सकती है, बशर्ते कि इलाके में कोविड-19 संक्रमण दर कम हो. राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को जारी एक आदेश में इसकी जानकारी दी गयी है।
पिछले सप्ताह और कक्षाओं को खोलने के निर्णय की घोषणा की गयी थी। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पांचवीं से सातवीं के लिये कक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गयी है।
For More News Updates Join Our Group, Click Here
