नई दिल्ली (EXClUSIVE): प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7वां समन जारी किया है।
बता दें कि आम आदमी पार्टी सुप्रीमो को सोमवार 26 फरवरी को केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पिछले छह समन को “अवैध” बताते हुए छोड़ दिया।
19 फरवरी को छठे समन को नजरअंदाज करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मामला अब अदालत के पास है और जांच एजेंसी को इंतजार करना चाहिए। पार्टी ने पहले कहा, “प्रवर्तन निदेशालय ने खुद अदालत का दरवाजा खटखटाया। बार-बार समन भेजने के बजाय ईडी को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए।”
केंद्रीय जांच एजेंसी ने बार-बार समन टालने का हवाला देते हुए केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने के लिए बुलाया था। हालांकि, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया का हवाला देते हुए वह उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने उन्हें 16 मार्च को पेश होने की इजाजत दे दी।
