नई दिल्ली (Exclusive): अफगानिस्तान दूतावास ने नई दिल्ली में अपने स्थायी बंद की घोषणा की है। राजनयिक मिशन को बंद करने पर एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए अफगान दूतावास ने कहा, “भारत सरकार की लगातार चुनौतियों के कारण दूतावास द्वारा 30 सितंबर को परिचालन बंद करने का निर्णय लिया गया है।”
दूतावास ने कहा कि यह कदम इस उम्मीद में उठाया गया कि मिशन को सामान्य रूप से संचालित करने के लिए भारत सरकार का रुख अनुकूल रूप से बदल जाएगा। यह ‘संज्ञानात्मक’ है कि कुछ लोग इस कदम को आंतरिक संघर्ष के रूप में चित्रित करने का प्रयास कर सकते हैं, जिसमें कथित तौर पर राजनयिक शामिल हैं जिन्होंने तालिबान के प्रति निष्ठा बदल ली है, और कहा कि “यह निर्णय नीति और हितों में व्यापक बदलाव का परिणाम है।
इसमें कहा गया है, “भारत में अफगान नागरिकों के लिए, दूतावास हमारे मिशन के कार्यकाल के दौरान उनकी समझ और समर्थन के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है। संसाधनों और शक्ति में सीमाओं” के बावजूद, अफगान दूतावास ने कहा कि उसने “काबुल में वैध सरकार की अनुपस्थिति में और उनकी बेहतरी के लिए अथक प्रयास किया है।”
पिछले दो वर्षों और तीन महीनों में भारत में अफगान समुदाय में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। अफगान शरणार्थियों, छात्रों और व्यापारियों के देश छोड़ने के साथ। दूतावास ने अपने बयान में कहा, अगस्त 2021 के बाद से यह संख्या लगभग आधी हो गई है। इस अवधि के दौरान बहुत ही सीमित नए वीज़ा जारी किए गए।
दूतावास ने तालिबान शासन द्वारा “संसाधनों की कमी” और “अफगानिस्तान के हितों को पूरा करने में विफलता” का हवाला देते हुए 1 नवंबर को अपने संचालन को बंद करने की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि काबुल के निर्देशों और फंडिंग पर काम करने वाले कुछ वाणिज्य दूतावास किसी वैध या निर्वाचित सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हैं बल्कि एक “अवैध शासन” के हितों की सेवा करते हैं।
