चंडीगढ़ (Exclusive): सतलज यमुना लिंक (एसवाईएल) विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वीरवार को आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाई।
बता दें कि करीब 45 मिनट चली इस बैठक में एसवाईएल मामले को लेकर गहण मंथन किया गया। मामले पर जल्द विशेष सत्र बुलाने पर भी विचार हुआ। बैठक के बाद संबोधित करते हुए सीएम मान ने सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि पंजाब के पास किसी भी राज्य को देने के लिए एक भी बूंद पानी नहीं है।
गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मान सरकार को इस मामले में फटकार लगाते हुए राजनीति न करने की सलाह दी थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रदेश में भी समस्या का हल निकालने की दिशा में काम हो।
क्या है एसवाईएल विवाद?
उल्लेखनीय है कि एसवाईएल विवाद तब शुरू हुआ जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ। 1966 में हरियाणा के विभाजन के बाद भारत सरकार ने पुनर्गठन एक्ट, 1966 की धारा 78 का प्रयोग किया। पंजाब के पानी (पेप्सू सहित) में से 50 प्रतिशत हिस्सा (3.5 एमएएफ) हरियाणा को दे दिया गया।
